‘सरकारले गाडी चलाउनैपर्छ भनेको होइन, इच्छा भए चलाउनुस्’

admin

तपाईंले सवारी चल्छ भने पनि उहाँहरुका थुप्रै शर्त छन्, त्यसलाई पूरा गर्न सरकार तयार भएको हो ?

उहाँहरुले शर्त राख्नुभएको हैन, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेर राम्रो गर्‍यो भनिरहनुभएको छ । सरकारले आंशिकरुपमा हामीलाई सुन्यो, तर, हाम्रो अरु चाहाना पनि पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ ।

तर, व्यवसायीहरु त सरकारले वातावरण नै बनाइकन गाडी चलाउन भन्यो, हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरुका केही गुनासा छन् । बस चलाउन ‘मेडिकल प्रोटोकल’ पूरा गर्दा हुने खर्चबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ । चालक, सहचालकलाई दिइने मास्क, पन्जा, स्यानिटाइनर, भाइजर, अन्य सुरक्षात्मक उपकरणको खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्नुभएको छ । स्वभाविक हो, यो खर्च उहाँहरुले नै ब्यहोर्ने हो ।

जो सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले म सवारी चलाउँदिन भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय भयो । सरकारले निर्देशन दिएको छैन, चलाउनैपर्छ भनेको हैन ।

यात्रु आफैंले मास्क लगाउनुपर्छ भनेर हामीले नै नियम बनाएका छौं । चालक सहचालकको लागि हुने खर्च त उहाँहरुले नै गर्नुपर्‍यो ।

मजदुरहरुको सवाल छ । उहाँहरु पनि फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने हो । यात्रुहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ । त्यसैले उहाँहरुले बीमाको कुरा उठेको छ । यसलाई बेठीक पनि भन्नुभएन । तर, माग राखेर ठूलो आन्दोलन गरेको विषय पनि हैन । विगतमा पनि हामीले यसरी काम गर्नेको सुरक्षाका लागि बीमा लगायतका शुल्कबारे निर्णय लिएकै हौ ं । यो ठूलो कुरा हैन ।

३–४ महिना थन्किएको सवारीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रा सवारीको चक्कामा खिया लाग्यो भनिरहनुभएको छ । एक्कासी निर्णय भएपछि आजको भोलि नै सवारी चलाउन सकिन्न, अलि अघि नै निर्णय गरेको भए हामी तयारी गर्थ्र्यौं भन्ने कुुरा छ उहाँहरुको । सबै सवारीहरु ठीक हालतमा छैनन् । मर्मत कहिले सकिन्छ त्यही दिनबाट चलाउने भन्ने हो । यहाँ कुनै माग र पूरा गर्नुपर्ने विषय नै छैन ।

अहिलेसम्म उहाँहरुको चाहाना र आवश्यकता बमोजिमको काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो मात्रै अभिव्यक्त भएको हो ।

त्यसोभए व्यवसायीको माग पूरा गरेर सार्वजनिक सवारी चल्ने वातावरण बनाउन सरकारले कुनै काम नै गर्नु नपर्ने हो ?

उहाँहरुले मर्मत सम्भार गरेर सेवा प्रवाह गर्न केही रकम लाग्छ भन्नुभएको छ । दुई चार महिना एक रुपैयाँ पनि कमाइ बस्दा समस्या भएको छ भन्नुभएको छ । यस विषयमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।

यो महामारीले पारेको मार कम गर्न हामीले सहजकर्ताको भूमिका खेलेका छौं । हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्ने हो । त्यसलाई उहाँहरुले सकारात्मक ढंगले प्रयोग गरेर जानुपर्छ । उहाँहरुका ऋण कर्जाका कुरा छन्, कमाइ नभएकाले बैंक किस्ता तिर्न सकेका छैनौं भन्नुभएको भएको छ ।

उहाँहरुले कमाउन थालेपछि तिर्छौं भन्नुभएको छ । दुई चारवटा किस्ता दुई चार महिना पछि धकेल्निुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । तत्काल गाडीलाई मर्मत गर्न एक–डेढ लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएहुन्थ्यो भन्नुभएको छ ।

सरकारले यातयातलाई प्राथमिकतामा नै राखेर ५ प्रतिशतको ब्याजमा पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यातायातलाई एक वर्षका निम्तिमा पनि पुर्नकर्जा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहनुभएको छ, सरकार त्यो काम गर्दैछ ।

त्यसैले अलिकति अलमल मात्र देखिएको हो । उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ, उहाँहरुले कुरा राख्नुभएको छ । सबै कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दौनौं । हामीले अन्य निकायमा यसबारे जानकारी गराउने काम गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि तयारी गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक यातायात आधामा मात्रै यात्रु राखेर चलाउने र ५० प्रतिशत भाडा समायोजन गर्ने निर्णय त हामीले गरेका छौं । अरु निर्णयहरु एकैसाथ नआउँदा दुई चार दिन अलमल भएको हो ।

अहिले चलाउन सक्नेले चलाउनुन्छ, नसक्नेहरु मर्मतको लागि लागिसक्नु भएको छ । ७–८ गतेसम्म सबै गाडी चलिसक्छन् मेरो विश्वास छ ।

सरकारले यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएको भनेर प्रचार गरेको थियो । तर, सरकारले गरेको निर्णय त अहिलेका कम्पनीले टेरपुच्छर लगाएनन्, जनताले सिन्डिकेटको मार कहिलेसम्म भोग्ने ?

हिजोको जस्तो अवस्था अहिले छैन । यातायात कम्पनीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् । तर, यसका केही पक्ष सुधारेर र व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने चाहिँ छ । अहिले यातायातमा सिन्डिकेट छैन । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा हिजोको जस्तो एकाधिपत्य छैन । जहाँ भन्यो, त्यहाँको रुट पर्मिट व्यवसायीले पाएको अवस्था छ । रुटहरुमा कसैको हस्तक्षेप छैन । अहिले महामारीको अवस्था भएकाले केही कुरा नमिलेर यो समस्या आएको हो, यसलाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन ।

हामीले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेका हौं, तिमीहरुले चलाएनौ भने कारवाही गर्छौं भनेका छैनौं । मैले उहाँहरुलाई प्रष्ट भनेको छु, यो नबुझ्नुस् कि सार्वजनिक यातायात कुनै माग राखेर भएको आन्दोलनका कारण बन्द भएर सरकारले चलाऊ है भनेर निर्देशन दिएको विषय हैन । यो महामारी आइपरेको हो, कसैको चाहनाले हैन ।

त्यसोभए सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको विषयलाई स्वेच्छिकरुपमा छोड्नुभएको हो ?

अहिलेलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म त जनतालाई गाडी नचढ्दा पनि भएको छैन त ? कोभिडको महामारी भयो, लकडाउन गर्दा जनताले महामारीकाविरुद्ध एक ढिक्का भएर साथ दिनुभयो । अझै पनि हामी लडिरहेका छौं ।

सबैजना यो महामारीमा पीडित छन् । व्यवसायीलाई परेको मारलाई न्युनीकरण गर्न यातायात क्षेत्रलाई सम्बाधेन गरेका हौं ।

तर, सार्वजनिक सवारीको सञ्चालन त व्यवसायीको लागि भन्दा दैनिक ज्याला गरेर खाने, विपन्न र निम्न वर्गका जनताका लागि महत्वपूर्ण हो । सरकारले यो व्यवसायीको मात्रै विषय हो भनेर पन्छिन मिल्छ ?

हो, सार्वजनिक सवारी निम्न वर्गका जनताको लागि पनि जरुरी छ । सहुलियत दरमा यात्रा गर्न चाहने र बाध्य भएकालाई पनि सवारी नचल्दा समस्या परेकै छ ।

सक्नेले त ट्याक्सी चढ्लान् । निजी सवारी हुनेहरु पनि छन् । तर, सार्वजनिक सवारी चढ्ने वर्गलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने पक्षलाई मनन गरेर हामीले यो निर्णय लिएका हौं । यो कार्यान्वयन हुन्छ ।

फेरि पनि जो सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले म सवारी चलाउँदिन भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय भयो । सरकारले निर्देशन दिएको छैन, चलाउनैपर्छ भनेको हैन । व्यवसायीलाई पनि सहज होस्, जनताले पनि सेवा पाउन् भनेर खोलिएको हो । हामीले सबै पक्षलाई विचार गरेरै बीचको बाटोबाट समाधान निकालेका हौं । मलाई विश्वास छ अब केही दिनभित्रै नै सबै सार्वजनिक सवारी चल्छन् ।

तपाईंले भनेअनुसार सार्वजनिक सवारी चलेपछि पनि त्यहाँभित्र मापदण्ड पालनाका प्रश्नहरु आउँछन् । भीड नियन्त्रणदेखि मास्क र सरसफाइसम्मका नियम पालना गराउने कुरा कसले गर्छ ?

यसमा निगरानी हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी खटिन्छ । सार्वजनिक सवारी चलाउनेले पनि आफ्नो दायित्व अनुसार सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । यात्रु पनि सचेत हुनुपर्छ । नियअनुसार सिट छोडेर बस्नुपर्छ । मास्क लगाएर जानुपर्छ ।

चालक, सहचालकले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा पनि उहाँहरु आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो प्रहरी राखेर, डण्डा चलाएर जाने विषय हैन ।

संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सबैले नियमको परिपालना गर्नुपर्छ । यो सबैको लागि आफू आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित राख्ने विषय हो । कसैले हेलचक्र्याइँ गर्न हुन्न ।

संसारभर सार्वजनिक यातायात सरकारले नै चलाउँछ, नेपालमा भने सरकारले नै पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ । यस्तो संकटको अवस्थामा पनि सेवामुलक क्षेत्रमा सरकारको निर्णय नमान्नुले समस्या जटिल छ भन्ने देखिएन र ?

मैले उहाँहरुलाई भनिदिएको छु, यो सरकारको निर्देशनात्मक निर्णय हैन । कोभिडको प्रकोपले धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । हामीले यातायात व्यवसायीलाई परेको समस्या र संक्रमणको जोखिमलाई हेरेरै छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी खोलेका हौं ।

हामी कोभिडको महामारीको संकेतलाई पनि एकतर्फबाट हेरिरहेका छौं । अव केही समयपछि विस्तारै संक्रमणको दर ओरालो लाग्ला । एक दिन त सार्वजनिक सवारी पूर्णरुपमा खुलाउनैपर्छ, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले सवारीमा पनि सुरक्षित तवरले यात्रा गर्ने अभ्यास पनि भइराखोस् भन्ने चाहेका पनि हौं ।

अहिले व्यवसायीहरुले पनि चलाउन पाउनुपर्छ भनेको सन्दर्भमा हामीले लचिलो भएर यो–यो मापदण्डमा बसेर चलाउनुस् भनेका हौं । हामीले ‘सर्प पनि मरोस लाठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भन्ने ढंगबाट निर्णय लियौं ।

यातायात व्यवसाय पनि तंग्रियोस् भन्ने उद्देश्य हो । आधा मात्रै सिटमा यात्रु चढाउनुस्, जिल्लामा मात्रै चलाउनुस् भन्नुको कारण भनेको कसैलाई पनि मार नपरोस् भनेर हो ।

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सिक्स जी इन्टरनेटको स्पिड, एक हजार गिगाबिट प्रति सेकेण्ड

अहिले फाइभ जी इन्टरनेटसमेत व्यवसायिक तवरमा विश्वव्यापी बनिसकेको छैन । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले चाहिँ सिक्स जी इन्टरनेटको विकासमा काम सुरु गरिसकेको छ । आगामी सन् २०२८ भित्रमा सिक्स जी इन्टरनेट संरचनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यवसायिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउने योजना सामसुङको रहेको बताइएको छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वमा आमरुपमा सिक्स […]