राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान संशोधनमा जाउँ : कृष्ण पहाडी

नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सार्वजनिक बौद्धिक तथा स्पष्ट वक्ता हुन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन– २ मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका पहाडी लामो समयदेखि मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

‘संविधान संशोधन बहस’ को यस शृङ्खलामा रातोपाटीका नरेश ज्ञवालीले पहाडीसँग संविधानमा नागरिकका सरोकार के हुन् तथा यस बहसलाई नागरिकले कसरी हेरिरहेका छन् भनी जान्ने प्रयास गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पहाडीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

संविधान संशोधनको बहसलाई यहाँले कत्तिको मसिनोगरी हेर्नु भएको छ ?
संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो । यथार्थमा संविधान एउटा बिम्बमात्रै हो । सुशासन, समृद्धि, पारदर्शीता भएन भने राम्रो संविधान भएर पनि केही हुँदैन । अमेरिकाको संविधान हालसम्म २७ पटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो संशोधन सांसदहरूले आफ्नै कार्यकालमा आफ्नो तलब बढाउन नपाउने बारेमा केन्द्रित थियो । भारतको संविधान औपचारिक रूपमा एक सय ६ पटक संशोधन भइसकेको छ भने एक सय सातौँ संशोधनको सँघारमा छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्षमा प्रायः देशहरूले आफ्नो संविधानको पुनरवलोकन गर्छन् । ०७२ मा जारी भएको संविधान ०८२ मा पुग्दा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । त्यसैले अब संविधानको औपचारिक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको अर्थ यसको प्राणलाई कदापि मास्ने होइन । अहिले नै यो संविधानको विकल्प खोज्न मिल्दैन । त्यसैले यसलाई अझै सुदृढ र गतिशील बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि यो संविधान मर्‍यो भने नेपाल दीर्घकालसम्म गृहयुद्धमा फस्छ ।

संविधान संशोधनमा नागरिकस्तरबाट के–के विषय समेटिनु पर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

संविधान संशोधनमा शान्ति समाजका आफ्ना केही एजेन्डा छन् । हामीले विगत १७ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषय जलवायु न्याय हो । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक संरचना निकै संवेदनशील छ । झण्डै २५ करोड वर्षअघि ‘टेक्टोनिक डिस्टरबेन्स’ बाट अहिलेका हिमालय बनेका हुन् । त्यसैले यसलाई कान्छो पहाड पनि भनिन्छ । भूकम्पीय दृष्टिले यो संवेदनशील छ । त्यसैले समग्र नेपालको भौगोलिक संरचनालाई मध्यनजर गरेर ‘इकोलोजिकल ब्यालेन्स’ अर्थात् जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनका आधारमा हाम्रो राज्यका संरचनाहरू परिमार्जित गर्नुपर्छ । यो विषयलाई संविधानको प्रस्तावनामै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।