निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : सात वर्षपछि पनि न्याय अधुरै

शान्ति प्रसाद जोशी धनगढी- कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको भीषण घटनालाई आज ठिक सात वर्ष पूरा भएको छ। सन् २०१८ जुलाई २६ ९वि।सं। २०७५ साउन १० मा हराएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट, साउन ११ गते, भीमदत्त नगरपालिका–२ स्थित उखुबारीमा भेटिएको थियो। तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्नु त परै जाओस्, अनुसन्धान अझै अँध्यारो सुरुङभित्रै छ।

अनुसन्धानमै विवाद, निष्कर्ष शून्य

निर्मलाको हत्या राष्ट्रिय आक्रोश र पीडाको विषय बनेको थियो। त्यसयता राज्य संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणाली सबैमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
पुलिस रिपोर्टअनुसार अहिलेसम्म १२४ जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको छ र अनुसन्धानमा ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म अनुसन्धानले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गर्नु, निर्दोषलाई फसाउने प्रयास गर्नु र राजनीतिक दबाब तथा हस्तक्षेप जस्ता गम्भीर आरोपहरू पटक–पटक उठेका छन्। तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूको भूमिकामाथि पनि आलोचना भएको थियो।

आमाको चित्कार  “मेरो छोरीको दोष के थियो ”

सात वर्षसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त आज पनि छोरीको मृत्युको न्याय खोजिरहेकी छन्। मेरो छोरीको अपराध के थियो र ?– यो प्रश्न आज पनि उनले सार्वजनिक मञ्चमा र मिडियासामु दोहोराइरहेकी छन्।
दुर्गादेवीका अनुसार राज्यका उच्च तहसम्म गुहारे पनि न त सत्य उजागर भयो, न त दोषीहरू कारबाहीमा परे। “शब्दहरू सुनियो, आश्वासन पाइयो, तर न्याय पाइएन,” उनी भन्छिन्।

न्यायको माग अझै बलियो छ

समाजमा समय–समयमा JusticeForNirmalaPanta  अभियान चल्ने गरेको छ। मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अभियन्ता, पत्रकार र सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेका छन्। तर, न्यायिक प्रणालीको ढिलो प्रक्रियाले धेरैलाई निराश तुल्याएको छ।

कुनै सरकार देखिएन गम्भीर

यस घटनाका सात वर्षमा चारभन्दा बढी सरकार फेरिए तर निर्मला पन्तको मुद्दा कुनै पनि सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा देखिएन। केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस कार्यको नेतृत्व गर्न सकेनन्। मानवअधिकार आयोग, प्रहरी र सरकारी निकायले यथार्थमा जबाफदेही हुने प्रयास नगर्दासम्म निर्मलाजस्ता पीडितको न्याय पर्खाइ अझ लम्बिने देखिन्छ। बालिका सुरक्षित छैनन् भने राष्ट्र कसरी सुरक्षित हुन्छ – यो प्रश्न आज पनि नेपाली समाजको सामु गम्भीर रूपमा उभिएको छ।