जातीय विभेद गर्नेलाई ‘नो भोट’ अभियान

काठमाडाैं, २७ माघ।  दलित अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवार वा कुनै पनि दललाई आसन्न निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दलित अधिकारकर्मीहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ) ले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउनका लागि दलित नागरिक सङ्घ सङ्गठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र दलित अभियन्ताहरूले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान सुरुआत गरेको जानकारी दिएको छ ।

अभियानका तर्फबाट सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने दलित सवालबारे सुझावसमेत हस्तान्तरण गरिएको डिएनएफका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलितले मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने र विभेद गरिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई भने मानवताका आधारमा समेत ‘नो भोट’ अर्थात् मतदानमा बहिस्कार गर्ने बताउनुभयो । “समाजमा जसले विभेद गरेको छ त्यस्तो अमानवीय आचरण बोकेको व्यक्ति वा दललाई कसरी भोट हाल्ने ?”, अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “यस्ता खराब संस्कार बोकेका व्यक्तिविरुद्ध नो भोट अभियान थाल्ने र सही नेतृत्व चयन गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।” नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई यतिबेला कसलाई र कसरी भोट दिने भन्ने शिक्षाको जरुरी रहेकाले अभियानमार्फत देशभर पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी कमला हेमचुरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा जुन पार्टी वा उम्मेदवारले बढी उठान गरेको छ उसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायको समानताको पक्षमा हुनेछ भन्ने सन्देश पु¥याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । डिएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विकले दलितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अभियानले लामो समयदेखि राजनीतिक दल र उम्मेवारसँग छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो । घोषणापत्रमा दलितका मुद्दा उठे पनि कार्यान्वयनसम्म पुग्दा फितलो हुने परिपाटीविरुद्ध अभियान निरन्तर जारी राख्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “दलित समुदाय सधैँ भोट बंैकका रूपमा मात्रै प्रयोग भएका छन्, समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्”, उपाध्यक्ष विकले भन्नुभयो, “अब विभेद गर्नेलाई बहिस्कार गर्ने र समाज रूपान्तरणका नीति ल्याउनेलाई जिताउने अभियानमा लाग्छाँै ।” अभियानले तयार पारेको घोषणापत्रमा दलितमैत्री निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश, विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवार केन्द्रित ‘विभेद, नो भोट’ को अवधारणा राख्ने उल्लेख छ । यसैगरी, हरेक पार्टी र उम्मेदवारलाई दलित समुदायले उठाएका सवाल आत्मसात् गर्न र व्यवहारमा उतार्ने वातावरण तयार गर्न र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चितता, दलित समुदायलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास नदेखाइ, प्रलोभनमा नपारी स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चिता र निर्वाचनपश्चात घोषणापत्रको कार्यान्वयन भएमात्र निर्वाचनलाई दलितमैत्री भएको मानिने अभियानले प्रष्ट पारेको छ ।

राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारको कार्यान्वयमा जोड दिने, जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहारमै अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, छुवाछूतसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सजाय बढाउने, ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ र असमानताको अन्त्य गर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐनको निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् ।