राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको सरकारलाई प्रश्नः १८५ मिलियन डलर ऋण किन र कसरी?

काठमाडौ, २३ चैत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसमक्ष केही प्रश्नहरू उठाएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले सरकारले वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइरहेको ऋणको औचित्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन् ।

सम्बोधनका क्रममा सांसद ओलीले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि लिन लागिएको कुल १८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

संसदीय समितिहरू समेत पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो आकारको निर्णय कुन नीतिगत बहस र आवश्यकताका आधारमा गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। ‘यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि हामीलाई प्रस्ताव गरिएको हो?’ भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरिन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ऋणसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले नेपालको अर्थतन्त्र र भान्सामा पारेको प्रभावबारे बोल्दै उनले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आम जनता मारमा परेको उल्लेख गरिन्। विशेष गरी बैंकबाट ऋण लिएका र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका किसानहरूका लागि तत्काल ‘ऋण पुनर्संरचना’को व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर जनतालाई राहत दिन र हवाई भाडामा भएको जथाभाबी मूल्यवृद्धि रोक्न समेत आग्रह गरिन्।

सांसद ओलीले बजेट विनियोजनमा हुने ‘सोर्स-फोर्स’ को परम्परा अन्त्य गर्न एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारिन्। सांसदहरू मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एउटै अनलाइन पोर्टल बनाउनुपर्ने र त्यहाँबाट हुने बजेट अनुरोधलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको तर्क छ।

यसले बजेट वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने र सांसदहरूलाई नीति निर्माणको मुख्य काममा केन्द्रित हुन मद्दत पुग्ने उनले बताइन्। आगामी मनसुन र किसानका समस्याका विषयमा बोल्दै उनले गृह मन्त्रालयलाई तत्काल आपत्कालीन कोष स्थापना गर्न र कृषि मन्त्रालयलाई समयमै मल र बीउको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चेतावनी दिइन्।

सांसद ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरण र समाजमा बढ्दो विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको समाधानका लागि संवैधानिक राजसंस्था नै एकमात्र ‘साझा सूत्र’ भएको दाबी गरिन्।

राजसंस्थाले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्व दिन सक्ने र सबै शक्तिलाई जोड्ने काम गर्ने राप्रपाको विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, नेपालको पहिचानका विषयमा बोल्दै उनले धर्मनिरपेक्षताका नाममा आफ्नै परम्परा मान्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोमा आपत्ति जनाइन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा जनताको अभिमत नलिइएको भन्दै उनले अब जनतालाई सोधिनुपर्ने माग गरिन्।