August 3, 2026, Monday
२०८३ श्रावण १८
Nepal 1:37:26 pm
Trending
जन आवाज

नियमविपरीत समाचार प्रकाशनमा आयोगको आपत्ति

२०८२ फाल्गुन ४

250

काठमाडौं, ४ फागुन । निर्वाचन आयोग ले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै सेतोपाटी अनलाइनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले चितवन–३ को निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचारले आचारसंहिताका प्रावधान उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरणसहित आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ।

चितवन–३ सम्बन्धी समाचार विवादमा

आयोगका अनुसार सेतोपाटीले प्रकाशित गरेको चितवन–३ निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी सामग्रीले निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेको निष्पक्षता र सन्तुलनका मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ। आचारसंहितामा उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रभाव पार्ने सामग्री प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन गरिएको हुन्छ। आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनपछि सम्बन्धित अनलाइनलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ। प्राप्त जवाफका आधारमा थप निर्णय लिइने आयोग स्रोतले जनाएको छ।

उम्मेदवारको आपत्ति

चितवन–३ की उम्मेदवार रेनु दाहाल ले समेत उक्त समाचारप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले समाचारले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने आशंका व्यक्त गर्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। त्यसपछि आयोगले विषयमा छानबिन अघि बढाएको हो।

सञ्चारमाध्यम र आचारसंहिता

निर्वाचन अवधिमा सञ्चारमाध्यमले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहितामा तथ्यपरक, सन्तुलित र निष्पक्ष सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले पटक–पटक निर्वाचन अवधिमा कुनै पनि सामग्रीले मतदातालाई प्रभावित पार्ने वा गलत सन्देश दिने खालको हुन नहुने स्पष्ट गर्दै आएको छ। सञ्चार क्षेत्रका केही जानकारहरूले भने प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाचन आचारसंहिताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक अंकुश नलाग्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने धारणा छ।

अबको प्रक्रिया

आयोगले सेतोपाटीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको अध्ययनपछि आवश्यक ठानेमा चेतावनी, निर्देशन वा अन्य कानुनी कारबाहीको निर्णय गर्न सक्नेछ। यस घटनाले निर्वाचन अवधिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। आगामी दिनमा आयोगले अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि निगरानी कडा बनाउने संकेत दिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ।